नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद जहां प्रॉपर्टी के दामों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है, वहीं सरकार प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर बेटरमेंट फीस के रूप में नया कर वसूलने की योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार, अगर सरकार ऐसा करती है तो मेट्रों शहरों में आने वाले समय में जमीन लोगों को भारी परेशानी का
सामना करना पड़ सकता है।
जानकारों की मानें तो अगर आपने ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने वाले हैं जहां एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेस-वे या फिर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट प्रस्तावित है तो सरकार प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों से \'बेटरमेंट फीस\' वसूलेगी। कई देशों में सरकारें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वैल्यू कैप्चर फाइनैंस (वीसीएफ) के नाम से इस तरह का चार्ज वसूलती हैं।
- केंद्र सरकार 1 अप्रैल से इस स्कीम की शुरुआत कर सकती है।
- अभी सरकार इस बेटरमेंट फीस को वसूलने के तरीकों पर विचार कर रही है।
- इस चार्ज की वसूली स्थानीय निकाय और डिवेलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा की जाएगी।
- इस पॉलिसी के तहत सरकार कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाने जैसे कुछ तरीके अपनाती है।
- फिर इस राशि को भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में लगाया जाता है।
- इस जोन में रहने वाले लोगों से अडिशनल टैक्स वसूला जाता है ताकि किसी भी परियोजना की लागत को हासिल किया जा सके।
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