नई दिल्लीः नोट बंदी के बाद देश में कैश की किल्लत को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने सभी कंपनियों को प्रीपेड कार्ड्स के जरिए कर्मचारियों को सैलरी देने का आदेश दिया है। आरबीआई ने यह फैसला कल यानि 27 दिसंबर को लिया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ कुछ कंपनियों के पास ही थी। इस नई सुविधा के मिलने से कर्मचारियों को उनके पैसे का भुगतान करने में आसानी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीपेड कैश कार्ड का इस्तेमाल कर कतारों में लगने से बच सकते हैं।
यह संस्थान उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ
नोटबंदी के बाद सरकार ने कैशलेस सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट्स के जरिए लेनदेन करने पर जोर दिया है। इस सुविधा का लाभ पार्टनरशिप फर्म्स, प्रॉपराइटर, पब्लिक ऑरगेनाइजेशन्स जैसे कि मुन्सिपल कॉर्पोरेशन जैसे संस्थान उठा सकेंगे। वहीं इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को जिस फर्म को भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी उनके बैंक खाते होना जरूरी होगा। इसके अलावा पेमेंट करने में इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वह भुगतान करने वाले की सही से वेरिफिकेशन करे।
एटीएम कार्ड जैसा होता है प्रीपेड कार्ड
आरबीआई का यह कदम लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट की एक और नई सुविधा देगा। प्रीपेड कार्ड एक तरह से एटीएम कार्ड की तरह ही होता है। यह कार्ड खाते से सीधे लिंक नहीं होता इसलीए इसके हैक होने का खतरा भी नहीं होता। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में कैश की किल्लत को देखते हुए एडवांस सैलरी देने का सिलसिला शुरू किया है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि कैश की जगह प्रीपेड कार्ड से सैलरी दी जाए। प्रीपेड कार्ड आप अपने सैलरी अकाउंट वाले बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें