नई दिल्ली :
नोटबंदी के बाद से सरकार भारत को कैशलेस सोसायटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल भी है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं, तो जल्द ही 14444 हेल्पलाइन पर आपको उनका जवाब मिल सकता है।
ख़बरों के मुताबिक नैसकॉम, टेलिकॉम ऑपरेटर्स और नीति आयोग ने मिलकर हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला लिया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस हेल्पलाइन को जारी किया जायेगा।
बुधवार को डिजिटल पेमेंट्स के लिए बनी मुख्यमंत्रियों की कमिटी मीटिंग हुई। कमिटी के कनवेनर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि देश में 10 लाख से भी ज्यादा पीओएस मशीन लगाने की योजना बनी है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना डिजिटल पेमेंट्स को एक मास मूवमेंट बनाना है।
नायडू ने कहा कि हम एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए देश में डिजिटल पेमेंट्स की स्थायी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स की कमिटी जल्द ही डिजिटल पेमेंट्स को लेकर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश करेगी।
कार्ड पेमेंट्स के लिए मिलने वाले इंसेंटिव के 31 दिसंबर तक खत्म होने के सवाल पर नायडू ने कहा कि स्मार्टफोन यूजर्स को सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।
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