मुंबई। जानकारी के मुताबिक आरबीआई इकनॉमिक ग्रोथ कम होने और डिपॉजिट बढऩे पर आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ेगी। दरअसल 26 नवंबर को आरबीआई ने बैंकों से 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच सभी इंक्रीमेंटल डिपॉजिट अपने पास जमा कराने को कहा था। नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में कैश काफी बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए यह कदम उठाया गया था। रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट पर फैसला 9 दिसंबर की मीटिंग में करेगा।
इकनॉमिस्ट ने बताया सीआरआर बढ़ाने के बाद रेट कट को बेमेल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो में बढ़ोतरी को आखिरकार वापस लिया जाएगा। इसलिए हम रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इस फाइनैंशल इयर के बचे हुए महीनों यानी अगले साल मार्च तक एक बार और 0.25 पर्सेंट की कटौती होगी।
वहीं, देश के बड़े बॉन्ड हाउसों में से चर्चा है कि अगर रिजर्व बैंक रेट में आधा पर्सेंट की भी कटौती करता है तो उन्हें हैरानी नहीं होगी।
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